मध्यप्रदेश

शिवराज कैबिनेट ने दी नई संविदा नीति की मंजूरी, कई अहम् प्रस्तावों को मिली स्‍वीकृती

 भोपाल.

 मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है. मंगलवार 18 जुलाई को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा. इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई. 

इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई।

नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्‍ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्‍वीकृति दी गई। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  •     लाडली बहना योजना में आयु सीमा में संशोधन । अब 21 वर्ष आयु वाली बहनें भी पात्र और टैक्टर वाली बहनों को भी लाभ। 25 जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे। अगस्त में पूरी होगी प्रक्रिया ।10 सितंबर से किस्त का लाभ । 1260 करोड़ खर्च होगा। 18 लाख बहनों को मिलेगा।
  •     राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। इस संशोधित नीति में संविदा कर्मचारियों को वेतन ,बीमा, ग्रेच्युटी और सरकारी अवकाश की पातत्रा जैसे प्रावधान शामिल है।
  •     राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों का 4 %  डीए बढ़ा ।  1 जनवरी 2023 से लागू ,जनवरी से जून 2023 तक 6 माह का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा।
  •     ग्वालियर शहर में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, एबी रोड़ (NH-46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाय ओवर निर्माण को मंजूरी।
  •     इंदौर, इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टेंड तक फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को राज्य मद से स्वीकृति ।
  •     केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के निर्माण को मंजूरी ।
  •     केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मालीवाया से सलकनपुर, नीलकछार तक फोरलेन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति ।
  •     सलकनपुर नील कछार 4 लेन, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओम्कारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन मैहर तीर्थ स्थान सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिए 1842 करोड रुपए की सड़कों और फ्लायओवर की कैबिनेट ने मंजूरी दी.
  •     नवगठित निवाड़ी जिले में विभागीय अमले सहित कार्यालय खोलने को मंजूरी।
  •  19 नए पद स्वीकृति।
  •     भोपाल शहर में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर निर्माण को मंजूरी। यह ब्रिज लगभग 306 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण भी सेंट्रल रोड इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड के तहत होगा। 306.40 करोड़ रुपए से बनेगा।
  •     शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाही, हिनगन ढाना, मोकलपुर चौराहा(NH-44) तक सड़क निर्माण को स्वीकृति ।
  •     नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में स्थित खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्रमांक 18 देवगांव स्थित जमीन बेचने की मंजूरी ।

 

Aakash

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