पटना
राज्य सरकार बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इन टाउनशिप के लिए करीब साढ़े छह लाख एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। अकेले पटना में 81 हजार एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
पटना की टाउनशिप में 10 लाख करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना में प्रस्तावित टाउनशिप में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
2027 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र
बापू सभागार में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में सफल 2027 नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। करीब 200 एसडीएम और 136 डीएसपी भी नियुक्ति पत्र लेने वालों में शामिल रहे।
अधिकारियों से निष्पक्ष निर्णय लेने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भयमुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कलम की स्याही से आम नागरिक का सम्मान बढ़ेगा और उनके जीवन की उन्नति का रास्ता खुलेगा।
स्टील हब के लिए सात कंपनियों से एमओयू
औद्योगीकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।
सेमीकंडक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ 51 हजार करोड़ रुपये के स्टील हब के लिए सात बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है।
पीपीपी मॉडल से आधुनिक होंगे बस स्टैंड
सरकार विकास कार्यों को तेज करने के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर दे रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर पीपीपी मोड में आधुनिक बस स्टैंड और टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे।
परिवहन व्यवस्था में पुलिसिंग, चेक पोस्ट और टोल वसूली जैसी व्यवस्थाओं को भी पीपीपी मॉडल से जोड़ने की योजना है।
पटना-बोधगया सफर अब डेढ़ घंटे में
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे का असर कनेक्टिविटी पर दिख रहा है। पहले पटना से बोधगया पहुंचने में चार से पांच घंटे लगते थे, जबकि अब सड़क मार्ग से यह सफर करीब डेढ़ घंटे में पूरा हो रहा है।
बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट कभी छह हजार करोड़ रुपये था, जो 2005 में 23 हजार करोड़ रुपये हुआ। आज राज्य का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार
सरकार ने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 12 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया।
पिछले आठ-नौ महीनों में करीब दो लाख सरकारी नौकरियां और छह लाख से अधिक रोजगार दिए जाने का भी दावा किया गया।
