पटना
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में BPL परिवारों को राशन कार्ड और दुकानदारों को नए PDS लाइसेंस वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ राशन कार्ड बांटना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करना है।
राशन कार्ड पाने वाले लाभार्थियों को बधाई देते हुए CM सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गरीब परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि उसे भोजन की चिंता न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है, वे इसके लिए आवेदन करें। उनके मुताबिक, आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा और इसके जरिए पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना का भी किया जिक्र
सम्राट चौधरी ने बिहार में आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार ने सभी लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने की नीति बनाई थी। केंद्र सरकार ने शुरुआत में करीब 6.5 करोड़ लोगों के लिए मंजूरी दी और बाद में 2.75 करोड़ और लोगों को इसमें जोड़ा गया।
मुफ्त बिजली को बताया चुनावी जीत का फॉर्मूला
मुख्यमंत्री ने चुनावों में BJP-JDU की जीत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गांवों में 1.92 करोड़ लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि मोदी और नीतीश बार-बार चुनाव कैसे जीतते हैं, तो यही इसका फॉर्मूला है।सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ही असली मालिक है और वही तय करती है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे बाहर करना है।
31 मार्च तक गांवों के कायाकल्प का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने हर महीने के आखिरी रविवार को मनाए जाने वाले पंचायत विकास दिवस अभियान को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक करोड़ लोगों तक पहुंचना है, लेकिन अभी इसका करीब एक चौथाई लक्ष्य ही हासिल हुआ है। उन्होंने जिलाधिकारियों से भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प और कायाकल्प दिवस के तहत 31 मार्च से पहले बिहार के गांवों में सुधार का काम पूरा करना है। इसके तहत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों के निर्माण एवं सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
