पटना
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 38 जिलों में 100 या इससे अधिक आबादी वाली छूटी सभी बसावटों को सरकार अपने खर्च पर एकल संपर्कता प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग के एक प्रस्ताव के बाद पूर्व से एनडीबी की वित्तीय सहायता से कुल 8283 किलोमीटर ग्रामीण पथों के क्रियान्वयन आदेश में संशोधन करते हुए निर्णय है कि 14,000 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य सरकार अपने संसाधन से कराएगी।
मंत्रिमंडल ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में न्यूनतम 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर आम सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें पटना महायोजना क्षेत्र भी शामिल है। इतनी चौड़ी सड़क होने पर ही अब पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन की अनापत्ति व अनुमति मिल सकेगी। अब तक पटना महानगर क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर ही पेट्रोल पंप स्थापना की अनुमति थी।
मेला प्रधिकार में शामिल किए गए सुंदरनाथ धाम व बाबा गणिनाथ मेला
मंत्रिमंडल ने वैशाली के बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला व अररिया के बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मंदिर मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके अलावा खगडिय़ा के परबत्ता प्रखंड में आयोजित होनेवाले चैती दुर्गा पूजा मेला महद्दीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही बिहार में पहली बार आयोजित होनेवाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन के लिए 119.4 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।
ग्रामीण सेतु योजना के प्रविधानों में संशोधन
ग्रामीण पथों के एलाइनमेंट में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रविधानों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत 100 मीटर से लंबे पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य विभाग एवं 100 मीटर से लंबे पुलों का रखरखाव पुल निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाएगा।
बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा में भारत सरकार के प्रविधानों के तहत राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंच मार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मान्यता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
आईजीआईसी के निदेशक 70 वर्ष की उम्र तक कर सकेंगे सेवा
मंत्रिमंडल ने इंदिरागांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली -2023 में संसोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। संशोधन के बाद अब इस सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के निदेशक 70 वर्ष तक की आयु तक सरकार को अपनी सेवा दे सकेंगे।
अन्य निर्णय
बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 स्वीकृत।
बरबीघा, शेखपुरा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को बर्खास्त करने पर मुहर।
सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर।
बिहार दंत चिकित्सा सेवा के दंत चिकित्सकों के लिए स्वीकृत डीएसीपी के वैचारिक लाभ को 14 अक्टूबर, 2024 से और वित्तीय लाभ पहली अप्रैल, 2017 के प्रभाव से देने का प्रस्ताव स्वीकृत।
जमुई जिला के एनएच 333 सी सरौन-चकाई पथ के चौड़ीकरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क सरकारी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति।
बिहार बायलर शास्ति न्यायनिर्णय एवं अपील नियमावली 2025 का अनुमोदन स्वीकृत।
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति।
