लखनऊ
यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चौतरफा घिरे चुनाव आयोग ने अब नई मुहिम शुरू की है। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा।यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चौतरफा घिरे चुनाव आयोग ने अब नई मुहिम शुरू की है। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को इनाम दिया जाएगा। यूपी में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही सूची को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे मतदाता जिनके मतदाता सूची में दो या फिर उससे अधिक बार नाम हैं, उन्हें खोजने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।
बीएलओ के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आम लोगों को डुप्लीकेट मतदाता ढूंढ़ने का लक्ष्य दिया गया है। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में यह प्रतिस्पर्धा होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह की मुहिम ऐसे समय सामने आई है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा के भी निशाने पर पूरी कार्यप्रणाली आ गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का नाम काटने का आरोप लगा दिया है।
अखिलेश ने भी वोटरों की डुप्लीकेसी का लगाया है आरोप
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम दो और ज्यादा जगहों पर होने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों लखनऊ में मीडिया के सामने ही ऐसे लोगों को अखिलेश ने पेश किया था, जिनका नाम एक दो नहीं, कई जगहों पर था। अखिलेश ने इसके लिए आयोग के साथ ही भाजपा पर भी आरोप लगाया था। कहा था कि भाजपा ने फर्जी वोटिंग के लिए लोगों का कई-कई जगह जुड़वाया है। वोटिंग वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनवाकर डबल नाम वालों का वोट डलवाया जाएगा। अखिलेश ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की भी मांग लगातार की है। वोटर कार्ड को भी मेटल का बनाने की मांग रखी ताकि उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सके।
एसआईआर में 26.21 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले
यूपी में बीते दिनों हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में जो 2.04 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे, उसमें से 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता सामने आए थे। अब एसएसआर की प्रक्रिया में 17 नवंबर को डुप्लीकेट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
वोटर कार्ड के लिए समय सीमा तय
यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद मतदाता पहचान पत्र (एपीआईसी) के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा तय कर दी है। जिनका नाम मतदाता सूची में 28 अक्तूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक जोड़े गए हैं उन्हें नवंबर के अंत तक यह मिल जाएगा। 28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वालों को 31 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र स्पीड पोस्ट से पहुंचा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से इसके निर्देश दिए गए हैं। आगे जिन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे उन्हें 15 दिनों में मतदाता पहचान पत्र पहुंचाने की तैयारी है।
