पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के विकास दर को 20 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
क्योंकि इस स्तर के विकास दर के बिना बिहार को देश के अन्य विकसित राज्यों की कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता है।
बिहार में 20 नवंबर 2025 में गठित एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ पर शुक्रवार को वे दैनिक जागरण से खास बातचीत कर रहे थे।
घोषणापत्र में किए गए सारे वादे पूरे होंगे
उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर में यह संकेत दिया कि सरकार की वर्तमान गति से वे आश्वस्त हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए गए सभी वायदे पूरे होंगे।
छठ महापर्व, विकास व आय से जुड़े प्रश्र पर कहा कि वन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के वन क्षेत्रों का विकास इस स्तर पर करने की योजना है कि देश-विदेश के पर्यटक यहां आएं।
इसके लिए जंगलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा का विस्तार हो रहा है। जल संसाधन विभाग और सरकार के दूसरे विभागों के निरीक्षण भवनों का लोक निजी सहभागिता (PPP) से पुनरुद्धार हो रहा है।
पर्यटकों के ठहरने का होगा बेहतर इंतजाम
व्यवस्था यह हो रही है कि स्थानीय स्तर पर पांच हजार ऐसे कमरे बन जाएं, जहां पर्यटक भ्रमण के दौरान विश्राम कर सकें। एक-दो दिन रुक कर संबंधित पर्यटक स्थल का सुकून से आनंद ले।
सरकार छठ महापर्व को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। यह महापर्व चार दिनों का होता हे। इसे देखने के लिए देश और विदेश के पर्यटकों को आमंत्रित किया जाएगा।
हम प्रयास करेंगेे कि अगले छठ पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उद्योगपतियाें और राजनयिकों को भी आमंत्रित करें। धीरे-धीरे यह क्रम आगे बढ़ेगा।
2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के प्रश्न पर उन्होंने कहा- आज की तिथि तक आठ लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल चुका है।
चालू वित्तीय वर्ष के बाकी महीने में यह आंकड़ा 12 लाख तक जा सकता है। जबकि वित्तीय वर्ष 2027-28 में 30 लाख लोगों को नियोजन का लक्ष्य रहेगा।
आय के नए-नए स्रोत हो रहे विकसित
मुख्यमंत्री ने कहा कि आय के नए-नए स्रोत विकसित हो रहे हैं। उद्योग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव जमीन पर उतरने की स्थिति में आ गया है।
हालांकि निवेश के कुल प्रस्तावों की संख्या और उसमें निहित धन इससे कहीं अधिक है। लेकिन, हम फिलहाल उन्हीं प्रस्तावों की चर्चा कर रहे हैं, जिनके निवेश की गारंटी हो चुकी है।
सबसे अधिक दो लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र में है। 2030 तक राज्य के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।
आप देखिए कि शिक्षा के मद में कितना धन बाहर जा रहा है। राज्य सरकार पर स्टूडेंट क्रेडिट योजना मद में 18 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है।
इसका बड़ा हिस्सा देश के अन्य राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों में चला जाता है। राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है।
215 नए डिग्री कालेज खोले गए हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के काॅलेज खुल रहे हैं। नए विद्यालयों की स्थापना हो रही है।
शिक्षा मद में दूसरे राज्य न जाए बिहार का धन-सम्राट
प्रयास यह हो रहा है कि शिक्षा के मद में राज्य का धन दूसरे राज्यों में न जा पाए। इसी तरह उद्योगों और उससे जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों से करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
यह सब हो जाए तो शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि सरकार अपने धन का व्यय केवल लोक कल्याणकारी माध्यमों के लिए करेगी।
अब आधारभूत संरचना का निर्माण पीपीपी माडल पर होगा। उद्योगों के लिए सरकार आधारभूत संरचना उपलब्ध करा रही है। सड़क और बिजली उपलब्ध है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। अगर कोई उद्यमी न्यूनतम 25 एक़ड़ में भी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण का प्रस्ताव लाते हैं तो सरकार हर संभव मदद करेगी।
